3.5 C
New York
Wednesday, February 21, 2024

घरगुती गॅस सिलिंडरबाबत समस्या! एजन्सीकडे गेलो तर…; कुठे करावी तक्रार माहितीय? – News18 लोकमत


आपले वाचक कैलास शिंदे यांनी आम्हाला ई-मेलच्या माध्यमातून एक प्रश्न विचारला. माझं भारत गॅसचं कनेक्शन आहे. त्यांनी 21 जुलै 2022 ला गॅस सिलिंडर भरुन आणला. दोन महिन्यानंतर टाकी जड लागत होती. मात्र, गॅस पेटत नव्हता. सदर टाकी उचलताना आतमध्ये पाणी असल्यासारखा आवाज आला. त्यानंतर आम्ही वजन केले असता 20 किलो भरले. तर टाकीवर रिकाम्या टाकीचे वजन 14.2 किलो लिहलं होतं. त्यानंतर त्यांनी कंपनीच्या एजन्सीकडे तक्रार केल्यानंतर जेवढे पाणी असेल तेवढे पैसे आम्हाला कमी द्या. आम्ही गॅस टाकी भरून देतो, असं उत्तर आलं. हे योग्य आहे का? ही सामान्य ग्राहकाची फसवणूक नाही का?

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


कैलास शिंदे यांचा प्रश्न अगदी उचित आहे. कारण, हा विषय फक्त आर्थिक नसून ग्राहकांच्या जीविताशी खेळण्यासारखे आहे. सोबत ग्राहकाचे पुरवठादारासोबत एक विश्वासाचे नाते असते. त्यालाही अशा घटनांमुळे तडा जातो. पुरवठादाराने जर सदोष सेवा दिली तर तो नक्कीच शिक्षेस पात्र आहे. यासाठी तक्रार कुठे करावी, त्याची प्रोसेस काय असते? हे माहिती असणे आवश्यक आहे.

गॅस सिलिंडर पुरवठा करण्याचे नियम

अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 अंतर्गत केंद्र सरकारने सन 2000 मध्ये जाहीर कलेल्या आदेशानुसार एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध असल्यास कार्यालयीन वेळेत ग्राहकास तो उपलब्ध करुन द्यावाच लागणार आहे, असं बंधन आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी असल्याशिवाय ग्राहकास घरपोच सिलिंडर नाकारता येणार नाही किंवा त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही. (कायद्याने निर्धारीत पोहोच शुल्क वगळून) असेही त्यात नमूद केलं आहे.

केंद्राच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडर नोंद किंवा बुक केल्याच्या 48 तासांत ग्राहकांना पोहच करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो, अशी माहिती भारत पेट्रोलियम कंपनीने दिली आहे. तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, एलपीजीच्या सिलेंडरची बुकिंग केल्यानंतर 48 तासांत नागरिकांना घरपोच देण्याबाबात प्रयत्न करणे अथवा जास्तीत जास्त 7 दिवसात ग्राहकास पोहच देणे, असे स्वतः नियम जाहीर केले आहे.

तर गॅस परवाना रद्द होऊ शकतो

केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आता ग्राहकाला कमी गॅस मिळाल्यास गॅस एजन्सीवर कारवाई करण्यात येणार असून त्याचा परवानाही रद्द होऊ शकतो. आता सिलिंडर लवकर संपल्याबद्दल एजन्सीकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही, तर तुम्ही थेट ग्राहक मंचात तक्रार करू शकता. तुमच्या तक्रारीची महिनाभरात दखल घेतली जाईल. भारत सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर कोणत्याही गॅस एजन्सीने ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणली तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

वाचायुनियन बँकचा 10 रुपयांची नाणी स्वीकारण्यास नकार! परभणीच्या युवकाने शिकवला धडा

अशा प्रकरणात तक्रार कुठे करावी?

नवीन कायद्यानुसार, आता एलपीजी सिलिंडर वेळेपूर्वी संपुष्टात आल्याबद्दल वितरकाकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही, तर तुम्ही थेट ग्राहक मंचात तक्रार करू शकता. तुमच्या तक्रारीची महिनाभरात दखल घेतली जाईल.

सर्वप्रथम एजन्सीच्या ऑनलाईन पोर्टलला तक्रार करावी. कधीही कार्यालयात जाऊन तोंडी तक्रार करण्यात वेळ घालवू नये.

ज्या कंपनीची एजन्सी आहे, उदा. भारत गॅस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल इत्यादी. त्यांनी तक्रारींवर दखल न घेतल्यास प्रधानमंत्रींच्या ‘पीजीपोर्टल’ https://pgportal.gov.in/ या ऑनलाईन तक्रार निवारण वेबसाईटवर पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयास तक्रार करावी.

संबंधित घरगुती एलपीजी सिलिंडर पुरवठाविरोधात किती तक्रारी आल्या व त्यावर काय कारवाई झाली? याची सविस्तर माहिती मूळ कंपनीकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागावी.

ज्या कंपनीशी एजन्सी सलग्न असेल त्या कंपनीस सिलिंडर उशिरा दिल्यास त्यांच्या रँकींग तपासण्यासंबंधी ऑनलाईन तक्रार करावी.

कर्मचाऱ्यांची अरेरावी, जास्तीची बेकायदा शुल्काची मागणी व वसुली याचा पुरावा तयार करुन स्थानिक पोलीस ठाण्यात फसवणुकीबाबत तक्रार करावी.

हा प्रश्न थेट अन्न व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठासंबंधी असल्याने तो नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याने वरील मार्गाने यश मिळाले नाही तर तुम्ही थेट उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकता.

अपवाद सोडले तर सर्व ठिकाणी तुम्ही ऑनलाईन तक्रार दाखल करुन शकता. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर.
आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.



Source link

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Today News

Popular News