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Monday, March 4, 2024

Budget 2022 automobile industry – Budget 2022: इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी-स्वैपिंग पॉलिसी लाएगी सरकार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी को दिया जाएगा बढ़ावा


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होनें कहा कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार बैटरी-स्वैपिंग नीति लेकर आएगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन विकसित करेगी। बैटरी स्वैपिंग में खत्म हुई बैटरी को पूरी तरह चार्ज बैटरी से बदल दिया जाता है। यह बैटरी की अदला-बदली की चिंता, कम वाहन लागत और कुशल चार्जिंग व्यवस्था के लिए एक संभावित समाधान के तौर पर है।

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार द्वारा इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ई-व्हीकल्स के विकास के लिए स्पेशल मोबिलिटी जोन बनाएगी।

बैटरी स्वैपिंग नीति से क्या होगा आपको फायदा?

बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवल्प होने के बाद आपको फायदा यह होगा कि आमतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज होने में 7-10 घंटे का समय लगता है। हालांकि फास्ट चार्जर के इस्तेमाल से बैटरी को 2-3 घंटे के बीच फुल चार्ज किया जा सकता है। लेकिन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर जाने से आप अपनी खत्म हुई बैटरी को बदल कर फुल चार्ज बैटरी ले सकेंगे। इससे आपको उसे चार्ज करने के झंझट से छुटकारा मिलेगा और आपके समय की भी बचत होगी।

 

भारत में इस समय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रैक्चर को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे लेकर सरकार नए कदम उठा रही है। भारत सरकार पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अलग-अलग प्लेयर्स के साथ साझेदारी कर रही है ताकि ईवी खरीदार रेंज की चिंता के मुद्दों को दूर करने में सक्षम हों।

इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सब्सिडी

सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इसमें FAME II और दूसरी पॉलिसी जैसी अलग-अलग सब्सिडी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता बनाने में योगदान दे रही हैं और वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक कारों के लोकलाइजेशन में निवेश कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार FAME-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भारी सब्सिडी देती है। ये अभी बैटरी क्षमता के हिसाब से 15,000 रुपये/kWh की दर पर दी  जाती है। इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के लिए इसकी मैक्सिमम लिमिट भी अब लागत के 20% बढ़कर 40% हो गई है।



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