22.1 C
New York
Thursday, June 20, 2024
spot_img

ब्रोशर शुल्क, ग्रंथालय ते गुणांसह प्रवेश यादी; विद्यार्थ्याच्या एका RTI ने कॉलेज-विद्यापीठानेही बदलले निर्णय – News18 लोकमत


शाळेपासून कॉलेजपर्यंत शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कधी अवाजवी फी विरोधात झगडावं लागतं तर कधी अपुऱ्या सुविधांविरोधात लढावं लागतं. सगळेचजण अशा अन्यायाविरोधात आवाज उठवतात असं नाही. मात्र, एखाद्या विद्यार्थ्याने दिलेला लढा हा त्याच्यानंतर शिक्षण घेणाऱ्या असंख्य मुलांचं कल्याण करतो. ह्याचं जीवंत उदाहरण म्हणजे विशाल विजयकुमार मुंदडा. मूळचा परभणीचा असलेल्या या युवकाने पुण्यातील प्रतिष्ठीत महाविद्यालयात आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. शिक्षण घेताना त्याला आलेल्या अडचणींचा त्याने कायदेशीर मार्ग शोधला. फक्त माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत त्याने स्वतःसोबत तिथं शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचा प्रश्न मार्गी लावला. यातून कॉलेजसह विद्यापीठालाही चांगलाच धडा मिळाला असून त्यांनीही आपल्या नियमांत बदल केले.

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो? शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.


माहिती पुस्तकाची अवाजवी किंमत.. एका अर्जावर कॉलेज वठणीवर

यासंबंधी विशालने दिलेली माहिती अशी की, मी माझं पदवीचं शिक्षण पुण्यातील एका प्रतिष्ठीत महाविद्यालयात पूर्ण केलं आहे. यावेळी प्रवेश घेताना अर्जासोबत कॉलेजची एक माहितीपुस्तिका देण्यात येते. मलाही प्रवेश घेताना अर्जासोबत एक माहिती पुस्तिका मिळाली. ज्यासाठी कॉलेजने माझ्याकडून 100 रुपये आकारले होते. पण, मला ही किंमत जास्तीची वाटली. मग, मी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचं ठरवलं. खटाटोप करुन शासनाचा अद्यादेश मिळवला. ज्यात कोणत्याही कॉलेजने माहिती पुस्तिकेसाठी 20 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे आकारू नये, असं लिहलं होतं. प्रश्न माझ्या शंभर रुपयांचा नव्हता तर माझ्यासारख्या हजारो विद्यार्थ्यांकडूनही असेच पैसे घेण्यात आले होते.

मी कॉलेजमध्ये रितसर एका साधा अर्ज करुन माहिती मागवली. मात्र, माझ्या अर्जावर दोनचार महिने दाद दिली नाही. यावर मी माझ्या तक्रार अर्जाचं काय झालं? असा आरटीआय दाखल केल्यावर कॉलेज प्रशासन खडबडून जागं झालं. दुसऱ्या दिवशी मला थेट प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये बोलावणं आलं. मला खुद्द प्राचार्यांनी शंभर रुपये खिशातून काढून ऑफर केले. मी ते घेण्यास नकार दिला. कारण, नंतर ते माझ्यावरच खंडणी मागितले म्हणून केस लावू शकत होते. मला पैसे द्याच पण, ते कॅश न देता ऑनलाईन किंवा चेकने द्या किंवा मला लिखित स्वरुपात द्या अशी मागणी केली. अखेर कॉलेजने आपली चूक मान्य करत यापुढे असं होणार नाही. आम्ही नियमात बदल करू असं आश्वासन दिलं.

एका अर्जानंतर दोन दिवसात ग्रंथालयात 150 पुस्तकं आली

एकदा परीक्षाच्या कालावधीत मी ग्रंथालयात गेलो असतो, माझ्या विषयाचं एकही पुस्तक तिथं शिल्लक नसल्याचं सांगण्यात आलं. त्यावेळी त्या विषयाचं पुस्तक बाजारातही उपलब्ध नव्हतं. अशा स्थितीत अभ्यास कसा करायचा? अशा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला. त्यामुळे हा विषयही मी तडीस नेण्याचं ठरवलं. विद्यापीठ आणि ग्रंथालयाची सगळी नियमावली चाळून काढली. कॉलेजच्या ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना पुस्तकं उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी लायब्ररीची आहे. जर एखाद्या पुस्तकाच्या प्रती संपल्या असतील तर त्या तत्काळ मागवणे आवश्यक आहे. मी ग्रंथालयात एक आरटीआयचा अर्ज दाखल केला, तो दिवस शनिवार होता. आणि काय आश्चर्य सोमवारी ग्रंथालयात गेलो असता माझ्या विषयाची 150 पुस्तकं उपलब्ध होती. अर्ज टाकताच दोन दिवसात मागणी मान्य झाली. त्यामुळे मी माझा अर्ज मागे घेतला.

वाचा#कायद्याचंबोला: पर्मनंट असो की कंत्राटी, पगार देण्यास कंपनीचा नकार किंवा उशिरा देते, असा करा वसुल

त्यानंतर आजपर्यंत विद्यापीठाने तोच निर्णय लागू ठेवलाय

पदवीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पत्रकारीता विभागात शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा दिली. ठरल्याप्रमाणे यादी प्रसिद्ध झाली. मात्र, फक्त उमेदवारांची नावेच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. कोणाला किती गुण मिळाले? याची काहीच माहिती नव्हती. हे कुठंतरी मला चुकीचं वाटलं. यासाठी मी विद्यापीठातील आणखी काही विभागांची माहिती घेतली असता काही विभाग गुणांसह यादी प्रसिद्ध करत होते. सगळे पुरावे गोळा करुन मी विद्यापीठाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचे गुण ही त्यांची गोपनीय माहिती असल्याचं कारण देत विद्यापीठाने माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर मी अपील केलं. त्यामध्ये काही विभाग गुणांसह यादी प्रसिद्ध करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. माझ्या पहिल्या अर्जाला 30 दिवस पूर्ण झाल्यामुळे मला माहिती मोफत मिळाली. शिवाय विद्यापीठाने माझी मागणी अंशतः मान्य केली. त्यादिवसापासून आजही प्रवेशयादी गुणवत्ता यादीसह प्रसिद्ध होते.

मी आतापर्यंत विविध ठिकाणी शंभरपेक्षा जास्त आरटीआय अर्ज दाखल केले आहेत. प्रत्येकवेळी यश मिळतेच असं नाही. पाठपुरावं करणे खूप आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारे संयम ढळू द्यायचा नाही, अशा अनेक गोष्टी मी यातून शिकलो. कुठेही अर्ज करताना काळजी घ्यावी. कारण, बऱ्याचवेळा तुम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. किंवा अर्ज मागे घेतानाही खबरदारी घेणे गरजेचं आहे. काही माहिती ही संबंधित विभागाने स्वतःहून जाहीर करणे गरजेचं आहे. उदा. तहसील कार्यालयात कोणत्या कामासाठी किती शूल्क वैगेरे. यासाठी आपण आग्रह धरला पाहिजे. जिथे कुठे नसेल तिथं तुम्हीही अर्ज करू शकता.

आरटीआय कसा दाखल करावा?

https://rtionline.maharashtra.gov.in/ या ठिकाणी तुम्ही ऑनलाईनही आरटीआय दाखल करू शकता. ऑनलाईन माध्यमातून तुम्ही मंत्रालयातील विविध विभाग, पोलीस आयुक्त कार्यालयं, महापालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा पोलीस कार्यालय, तहसील कार्यालय आदी विभागांकडून माहिती मागवता येईल.

ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करुन माहिती मागवण्यासाठी 20 रुपये शुल्क भरावे लागले. तर, अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास त्यांना माहिती मागवण्यासाठी शुल्क भरावं लागणार नाही. अर्जाचं शुल्क भरण्यासाठी 1) इंटरनेट बँकींग 2) एटीएम-कम-डेबिट कार्ड 3) क्रेडिट कार्ड (मास्टर्स/व्हीसा) याचा वापर करता येईल.

याव्यतिरिक्त इतर विभागातून माहिती मागवण्यासाठी तुम्हाला प्रत्यक्ष किंवा पोस्टानेही आरटीआय दाखल करता येतो.

केंद्र सरकारच्या विभागासंदर्भातील माहिती मागवायची असेल तर तुम्हाला https://rtionline.gov.in/ या वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल.

आरटीआय दाखल करताना काय काळजी घ्याल?

पहिला अर्ज लिहतानाच दुसरी अपीलही तयार करुन ठेवा. कारण, तुमचा अर्ज स्वीकारलाच जाईल अशं नाही. त्यामुळे आधीच तयार करा.

माहिती प्रश्नार्थक स्वरुपात विचारल्यानंतर बऱ्याचदा अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.

अर्ज 150 शब्दांमध्ये असावा.

एकाच अर्जात जास्त विषयाची माहिती विचारता येत नाही. (कायदे वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

(लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर.
आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.



Source link

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_img

Today News

Popular News