23.1 C
New York
Saturday, July 20, 2024
spot_img

SEBC म्हणजे ओबीसी , मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा डाव – सचिन राजूरकर, महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ*.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री असे म्हणाले की मराठा समाजाला ओबीसी समाजाला धक्का न लावता आरक्षण देणार असे म्हणतात. परंतु २०२१ला १०५व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाचे मागासलेपणा ठरविण्याचा अधिकार राज्याला दिला असून घटनेतील १५(४), १६(४) नुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आयोग (SEBC), मधुन आरक्षण देणार असेल तर ओबीसीतून होणार अशी भीती सचिन राजूरकर यांनी केली आहे ,कारण १९७९ मध्ये “सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची ओळख” करण्याच्या आदेशासह भारतात स्थापना केली होती. जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी लोकांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी आणि मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी अकरा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक संकेतकांचा वापर करण्यासाठी संसदेचे भारतीय सदस्य बीपी मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली ते होते . १९८० मध्ये, ओबीसी (” इतर मागासवर्ग “) हे जात, सामाजिक, आर्थिक संकेतकांच्या आधारे ओळखल्या गेलेल्या तर्काच्या आधारावर, भारताच्या लोकसंख्येच्या ५२% आहेत, आयोगाच्या अहवालात इतर मागासवर्गीय (OBC) सदस्यांना मान्यता देण्याची शिफारस केली. केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतर्गत २७% नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, अशा प्रकारे SC, ST आणि OBC साठी एकूण आरक्षणांची संख्या ४९.५% झाली.हा अहवाल १९८० मध्ये पूर्ण झाला असला तरी, व्हीपी सिंग सरकारने ७ ऑगस्ट १९९० मध्ये अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला, भारतीय राज्यघटनेनुसार, कलम १५ (४) म्हणते, “या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ च्या खंड (२) मधील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणत्याही सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यापासून रोखू शकत नाही. नागरिक किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी”. म्हणून मंडल आयोगाने १९३१च्या जनगणनेचा डेटा वापरून एक अहवाल तयार केला होता, शेवटची जात-जागृत जनगणना, काही नमुना अभ्यासांसह एक्सट्रापोलेट केली होती. ही एक सामाजिक क्रांती आणि सकारात्मक कृती होती. अचानक, जवळपास ७५% भारतीय लोकसंख्येला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकरीत प्राधान्याने वागणूक मिळाली. पूर्वी भारतातील २५% लोकसंख्या जी SC ST आहे आणि आता ५०% पेक्षा जास्त इतर मागासवर्गीय आरक्षणाखाली आले आहेत. इंदिरा साहनी यांनी मंडल आयोग आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारी निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा कायदा मंजूर केला की शैक्षणिक जागांच्या ५०% जागा किंवा नोकऱ्यांच्या रिक्त जागा आणि उत्पन्नाचा क्रीमी लेयर लागू होईल अशी तरतूद आहे. सध्या क्रिमी लेयरची मर्यादा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ ८ लाख आहे. त्याची अंमलबजावणी १९९२ मध्ये झाली होती. आता महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला मागासलेपणा सिद्ध करून SEBC मधून १५(४),१६(४) नुसार ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही आहे असे म्हणत असले तरी, त्यांना मिळणारे आरक्षण SEBC म्हणजे ओबीसीतूंच होणार अशी भिती. सचिन राजूरकर,महासचिव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांनी केली आहे.

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_img

Today News

Popular News