Cvarta
चंद्रपूर : शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यास परवानगी देणाऱ्या शासन निर्णयाचा (जी.आर.) जनजाती सुरक्षा मंचाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांना जनजाती सुरक्षा मंच, तर्फे गोपाल घोटी विभाग संघटनमंत्री वि. व. क. आ. चंद्रपूरचे जिल्हा संयोजक भारत आत्राम सह संयोजक धनराज कोवे,ॲड.मडावी, यांनी निवेदन सादर करून चर्चा केली. यावेळी हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
या प्रसंगी आदिवासी समाजाचे नेते व भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री कु. अल्का आत्राम, भाजप जिल्हाध्यक्ष अरुण मडावी,भाजप महामंत्री प्रमोद कोडापे,तालुकाध्यक्ष अशोक अलाम,मयूर आत्राम,वर्षा परचाके,लीना कुसराम,दीक्षा मडावी,विक्रम,मंगल भादिकर,अनिल सुरपाम,शुभम गेडाम, विक्की मेश्राम, मनोज तुमराम,सागर धुर्वे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंचाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, आदिवासींच्या जमिनी या त्यांच्या पारंपरिक हक्काच्या असून त्या त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहेत. अशा जमिनी उद्योगपती, भू-माफिया किंवा इतरांना भाडेतत्त्वावर दिल्यास आदिवासी समाज बेघर होईल तसेच त्यांच्या अस्तित्वावर गंभीर संकट निर्माण होईल.
“आदिवासी समाजाचे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन या जमिनींशी घट्टपणे जोडलेले आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेला हा निर्णय अन्यायकारक असून तातडीने मागे घ्यावा,” अशी मागणी जनजाती सुरक्षा मंचाने आपल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्री यांना पाठविण्यात आले असून, शासन यावर सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
