*नवी दिल्ली:* देशातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्रणाली असलेल्या यूपीआय (UPI) च्या शून्य-शुल्क काळाचा अखेर अंत झाला आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगळवारी (15 सप्टेंबर 2026) नवीन MDR (Merchant Discount Rate) फ्रेमवर्क जाहीर केला आहे. येत्या *15 ऑक्टोबर 2026 पासून* हा नियम देशभरात लागू होणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
NPCI च्या परिपत्रकानुसार:
*1. 2000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत:*
तुमचे किराणा दुकान, चहा टपरी, भाजी मंडई येथील 2000 रुपयांपर्यंतचे सर्व UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील. हे व्यवहार एकूण UPI व्यवहारांच्या 95% पेक्षा जास्त आहेत. 4477
*2. 2000 रुपयांवरील व्यवहारावर 0.4% शुल्क:*
व्यापाऱ्याशी केल्या जाणाऱ्या (P2M – Person to Merchant) 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर 0.4% MDR लागेल.
उदा. 3000 च्या खरेदीवर 12 रुपये, 10,000 च्या खरेदीवर 40 रुपये.
*3. कमाल मर्यादा 300 रुपये:*
75,000 रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये इतकेच असेल. ae5e
*4. अत्यावश्यक सेवांसाठी फ्लॅट 5 रुपये:*
रेल्वे तिकीट, टेलिकॉम, इन्शुरन्स, इंधन (पेट्रोल पंप), टॅक्स भरणा यासारख्या क्षेत्रात 2000 वरील व्यवहारावर 0.4% ऐवजी फक्त 5 रुपये फ्लॅट फी लागेल.
कोणाला शुल्क नाही? कोणाला आहे?शुल्क नाही:*
– *माणसाकडून माणसाला (P2P) व्यवहार:* मित्राला, कुटुंबाला पैसे पाठवणे – कितीही रकमेवर पूर्णपणे मोफत.
– *छोटे व्यापारी (P2PM):* महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत UPI ने पैसे घेणारे छोटे दुकानदार, फेरीवाले, टपरीधारक यांना कोणतेही शुल्क नाही.
*शुल्क आहे:*
– मोठे दुकानदार, मॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम, मोठी रेस्टॉरंट्स, ई-कॉमर्स साइट्स जे 2000 पेक्षा जास्त रकमेचा UPI पेमेंट घेतात.
सरकारचे म्हणणे काय?
NPCI आणि अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क ग्राहकाला नाही, तर व्यापाऱ्याला भरावे लागेल. हे सरकार किंवा NPCI कडे जाणार नाही, तर बँका आणि PhonePe, Google Pay, Paytm सारख्या अॅप्समध्ये वाटले जाईल जेणेकरून UPI ची सायबर सुरक्षा, सर्व्हर आणि तांत्रिक सुविधा मजबूत करता येईल.
बँकांना ताकीद देण्यात आली आहे की व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये.
> यापूर्वी जानेवारी 2020 पासून ‘झिरो-MDR’ व्यवस्था होती, जी आता संपुष्टात आली आहे. क्रेडिट कार्डवर 1.5% ते 2.5% MDR लागतो, त्या तुलनेत UPI चा 0.4% हा सर्वात स्वस्त पर्याय राहील, असे सरकारने म्हटले आहे.
