चिमूर प्रति
चिमूर तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना तसेच विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांतील वृद्ध, अपंग, विधवा व निराधार लाभार्थ्यांचे मानधन रखडले असल्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या या योजना गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र लाभार्थ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची प्रतिक्रिया शंकरपूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच अशोक ज्ञानेश्वर चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.
उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी सांगितले की, आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या वृद्ध, अपंग व विधवा नागरिकांना वारंवार लाईफ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बँक पासबुक, उत्पन्न प्रमाणपत्र तसेच इतर विविध कागदपत्रांच्या नावाखाली तलाठी कार्यालय, सेतू केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय व इतर शासकीय कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. अनेक लाभार्थी हे अत्यंत वयोवृद्ध असून काहींना चालणे देखील कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना वाहन करून कार्यालयात आणावे लागत आहे. वाढत्या उन्हाचा तडाखा आणि शारीरिक अडचणींमुळे या नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून त्यांची अक्षरशः परवड होत आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले की, शासनाकडून मिळणारे मानधन हे अनेक गरीब व निराधार कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाचा मुख्य आधार आहे. या पैशातूनच औषधोपचार, अन्नधान्य तसेच इतर अत्यावश्यक खर्च भागविले जातात. मात्र मानधन रखडल्यामुळे लाभार्थ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले असून काही कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. प्रशासनाने मानवी दृष्टीकोन ठेवून या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच शासनाने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी योजना सुरू केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना सतत कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत अडकवले जात असल्यामुळे गरीब नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया, सेतू केंद्रातील खर्च व प्रवासाचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत असल्याने प्रशासनाने प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रखडलेले सर्व मानधन तातडीने वितरित करण्यात यावे, वारंवार कागदपत्रांची मागणी थांबवावी, गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करून लाईफ सर्टिफिकेट व इतर प्रक्रिया सुलभ करण्यात याव्यात तसेच वृद्ध, अपंग व विधवा लाभार्थ्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये प्राधान्याने सेवा देण्यात यावी, अशी मागणी उपसरपंच अशोक चौधरी यांनी केली आहे.
